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शिक्षा

नकल की सूचना देने के लिए स्थापित फोन नंबर पर उपायुक्त ने खुद किया फोन, व्यवस्था से हुए संतुष्ट 

हिमालयन अपडेट ब्यूरो | March 02, 2020 06:42 PM
चंबा, 
 
 
 
वार्षिक परीक्षाओं के लिए चंबा जिला में 175 परीक्षा केंद्र रहेंगे। उपायुक्त विवेक भाटिया की अध्यक्षता में आज उपायुक्त कार्यालय सभागार में आयोजित हुई बैठक के दौरान शिक्षा उपनिदेशक ने वार्षिक परीक्षा के संचालन की तैयारियों को लेकर उपायुक्त को अवगत करते हुए कहा कि जिला प्रशासन के निर्देशों के मुताबिक व्यवस्थाओं को सुचारू रखने के निर्देश सभी स्कूलों के मुखिया को जारी कर दिए गए हैं। 
नकल पर ज़ीरो टॉलरेंस बरतने और कड़ी नजर रखने के मकसद से शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय में  स्थापित फोन नंबर पर उपायुक्त ने बैठक के दौरान अपनी पहचान छिपाकर स्वयं फोन भी किया। पूछे गए सवालों का जवाब सुनकर उपायुक्त ने संतोष जाहिर करते हुए  अधिकारियों को यह निर्देश दिए कि  कुछ और फोन नंबर भी दिए जाएं ताकि जिला में कहीं से भी फोन करने वाले को तुरंत रिस्पांस मिल सके। उन्होंने कहा कि खंड स्तर पर नियुक्त शिक्षा अधिकारियों के नंबर भी आमजन की जानकारी में रहने चाहिए।  
उपायुक्त ने कहा कि जिला में क्रिटिकल घोषित सरकारी स्कूलों के अलावा निजी शिक्षण संस्थानों में स्थापित परीक्षा केंद्रों के औचक निरीक्षण विशेष तौर से नियुक्त ऑब्ज़र्वर करेंगे । स्कूलों के मुखिया स्कूलों के सीसीटीवी कैमरा की वीडियो रिकॉर्डिंग को 1 महीने की अवधि तक सुरक्षित रखेंगे।  
चंबा शहर में चौगान के समीप प्रस्तावित पार्किंग निर्माण से जुड़ी औपचारिकताओं की भी उपायुक्त ने समीक्षा की। उन्होंने बताया कि  लोक निर्माण विभाग आगामी दो-तीन दिनों में पार्किंग निर्माण की फाइनेंशियल बिड को खोलने जा रहा है। इसके अलावा खज्जियार में पार्किंग के लिए चिन्हित जगह का संयुक्त निरीक्षण भी पूरा कर लिया गया है। 
विवेक भाटिया ने कहा कि चूंकि अब वार्षिक परीक्षाएं शुरू हो रही हैं,  ऐसे में परीक्षा मित्र टीम अब आगामी सत्र के लिए अपनी रणनीति को लेकर कार्य योजना तैयार करने में जुट जाए ताकि अगले सत्र में शिक्षामित्र और व्यवहारिक और व्यापक स्तर पर विद्यार्थियों की मदद कर सके।  
उपायुक्त ने फिर साफ किया कि बोर्ड परीक्षाओं में असंतोषजनक परीक्षा परिणाम देने वाले स्कूलों के मुखिया की जवाब तलबी की जाएगी।  
उपायुक्त द्वारा सहारा योजना की  समीक्षा में स्वास्थ विभाग के अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक जिले में 104 लाभार्थियों को सहारा योजना में शामिल किया गया है । उपायुक्त ने निर्देश देते हुए कहा कि आशा वर्कर  पात्र व्यक्तियों की सेचुरेशन को लेकर अंडरटेकिंग देगी, जिसमें वह स्पष्ट करेगी कि उसके क्षेत्र में कोई भी ऐसा पात्र व्यक्ति नहीं है जो योजना के लाभ से वंचित है।  उपायुक्त ने अन्य विभागीय अधिकारियों को भी कहा कि वे अपनी फील्ड दौरे के दौरान सहारा योजना के पात्र व्यक्ति को लेकर जानकारी हासिल करें।  
जिले के अधिकाधिक क्षेत्र को माईक्रो सिंचाई स्कीमों के तहत लाने के मकसद से उपायुक्त द्वारा चलाई गई मुहिम को लेकर कृषि उपनिदेशक ने प्रगति का ब्यौरा  रखते हुए बताया कि विभाग द्वारा अब तक 328 हेक्टेयर क्षेत्र को माईक्रो सिंचाई योजना के तहत लाया जा चुका है। उपायुक्त ने कहा कि विभाग इस वर्ष के अंत तक 406 हेक्टेयर के लक्ष्य को पूरा करे जबकि बागवानी विभाग भी तय लक्ष्य को हासिल करना सुनिश्चित बनाए। विभिन्न विभागों द्वारा सिंचाई टैंकों का निर्माण किया जाता है।अब एक ऐसा डाटा तैयार किया जाए जिसके माध्यम से यह  पता चल सके कि जिला में व्यवहारिक तौर पर कितने सिंचाई टैंक उपलब्ध हैं और प्रत्यक्ष तौर पर उनसे क्या लाभ मिल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह के सभी सिंचाई टैंकों की जियो टैगिंग अनिवार्य होनी चाहिए।  उपलब्ध सिंचाई के डाटा को
बाकायदा एक मैप पर दर्शाने के लिए भी कदम उठाए जाएं  
जो आगे कारगर योजना तैयार करने में मददगार साबित होगा। 
विवेक भाटिया ने कहा कि कृषि विविधीकरण में मृदा स्वास्थ्य कार्ड की अहमियत बहुत ज्यादा है। मृदा  स्वास्थ्य कार्ड में यदि सामान्य भाषा का प्रयोग किया जाए तो किसानों को उसका और बेहतर लाभ मिल  सकता है। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग भी किसानों के लिए कुछ टेलीफोन नंबर प्रचारित करें जिसके माध्यम से जिले का कोई भी किसान मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अलावा अपनी किसी भी शंका का समाधान घर बैठे कर सके।  
जिला मुख्यालय पर स्लॉटर हाउस के मुद्दे पर उपायुक्त ने नगर परिषद को निर्देश देते हुए कहा कि सरकार द्वारा तय नियमों और मापदंडों के अनुरूप स्लॉटर हाउस तैयार करने को लेकर नगर परिषद जल्द फैसला करके इसे अमलीजामा पहनाए।  उन्होंने ये भी कहा कि जिला में मॉडल स्कूल तैयार करने में भौतिक और वित्तीय आधार पर एकरूपता रहनी चाहिए।यदि इस कार्य में कोई अनियमितता पाई गई तो आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।  बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त मुकेश रेपसवाल, एसडीएम शिवम प्रताप सिंह , जिला पर्यटन विकास अधिकारी विजय कुमार, सहायक आयुक्त रामप्रसाद शर्मा, एचएएस  प्रोबेशनर रजनीश कुमार, पशुपालन उपनिदेशक डॉ रवि प्रकाश,  जिला योजना अधिकारी गौतम शर्मा,  महाप्रबंधक उद्योग चंद्रभूषण,  कृषि उप निदेशक सुरेश शर्मा,  प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक फौजा सिंह,  उच्चतर शिक्षा उपनिदेशक देवेंद्र पाल, डाइट प्रिंसिपल राजेश शर्मा,  जिला कल्याण अधिकारी नरेंद्र जरयाल , क्षेत्रीय प्रबंधक परिवहन निगम सुभाष कुमार,  प्रिंसिपल आईटीआई राहुल राठौर, विषय वस्तु विशेषज्ञ बागवानी राजीव चंद्रा,  सहायक अभियंता लोक निर्माण कुमुद पाधा समेत अन्य विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। 
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