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आगे-पीछे दुकानें आवंटित करने पर खोखा मार्केट यूनियन ख़फ़ा, हाईकोर्ट से लगाई शीघ्र न्याय प्रदान करने की गुहार

रजनीश शर्मा ( हमीरपुर ) 9882751006 | July 19, 2020 04:54 PM
हमीरपुर : विरोध की एक झलक और साथ में वीरेन्द्र मल्होत्रा , प्रधान खोखा मार्केट यूनियन

हमीरपुर / रजनीश शर्मा

क़रीब 40 वर्षों से हमीरपुर नगर परिषद के किरायेदार रहे , खोखेवाले आगे-पीछे दुकानें आवंटित करने पर प्रशासन से ख़फ़ा हैं। हाल ही में एचआरटीसी बस स्टैंड हमीरपुर के बाहर सड़क किनारे अतिक्रमण हटाने के नाम पर लोकनिर्माण विभाग द्वारा खोखो के आगे पीछे खोदी गई नालियाँ अब बरसात में खोखा मार्केट के लिए कई दिक़्क़तें पैदा कर रही हैं। पानी खोखों के अंदर आने से क़ीमती सामान ख़राब हो रहा है। वहीं चार फ़ुट चौड़ी नालियाँ ग्राहकों की भी ख़ूब कसरत करवा रही है। मामला हाईकोर्ट में होने के कारण प्रशासन भी फूँक फूँक कर क़दम उठा रहा है।

पीड़ित खोखाधारक धनी राम ,बिजय कुमारी , रणवीर सिंह ,सुमना देवी , बीरेन्द्र मल्होत्रा,रामेश्वर,परमानंद, सलोचना देवी ,बिनोद शर्मा ,जोगिंद्र सोनी इत्यादि ने माँग की है कि प्रशासन खोखों के आगे खोदी नालियों पर फ़ुटपाथ का शीघ्र निर्माण करे ताकि किसी संभावित दुर्घटना से बचा जा सके।

आपको बता दें कि हमीरपुर बस स्टैंड के बाहर 58 खोखाधारक थे। जिला प्रशासन ने बीते वर्ष हमीरपुर बस स्टैंड के बाहर बनाए खोखों को हटाकर दुकानदारों को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल के खेल स्टेडियम की सीढ़ियों के नीचे बनाए शॉपिंग मॉल में शिफ्ट करने की योजना बनाई थी। इस योजना के तहत प्रशासन ने खोखों को हटाने से पहले तीन बार नोटिस भी दिए थे। शॉपिंग कांप्लेक्स में शिफ्ट होने के इच्छुक दुकानदारों से आवेदन मांगे थे। इस बीच कुछ दुकानदारों ने नई दुकानों के लिए आवेदन कर दिया, लेकिन दो दर्जन दुकानदार अड़े रहे।

प्रशासन ने एक दर्जन से अधिक खोखों को हटाकर उन्हें पक्की दुकानों में शिफ्ट कर दिया। लेकिन खोखाधारकों को पक्की दुकानें आवंटित करते समय क्रम का जरा भी ध्यान नहीं रखा।
इसके चलते कुछ खोखाधारक उच्च न्यायालय पहुंच गए। न्यायालय ने प्रशासन को निर्धारित समय के भीतर उचित फैसला करने के आदेश दिए थे। खोखा मार्केट यूनियन के प्रधान वीरेंद्र मल्होत्रा ने कहा कि सभी दुकानदार मांग कर रहे हैं कि जिस क्रम में खोखे बने थे, उसी क्रम में उन्हें पीछे बनी मार्केट में पक्की दुकानें दी जाएं। लेकिन प्रशासन ने आगे-पीछे दुकानें आवंटित कर दीं, जिसका वह विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मामला हाईकोर्ट में लंबित है इसलिए फ़ैसला होने तक यथास्थिति बहाल रहनी चाहिए।

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