शिमला,

राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 , इक्कीसवीं सदी के युवाओं के समग्र विकास का व्यवहारिक खाका है । इस शिक्षा नीति में विद्यार्थी के व्यक्तित्व एवं कौशल विकास , व्यवसायिक चेतना , मानसिक स्वास्थ्य , वैज्ञानिक दृष्टिकोण , प्राथमिक स्तर पर स्थानीय या मातृभाषा में शिक्षा , संगीत , कला , खेल , विज्ञान , कॉमर्स आदि विषयों को रुचि अनुसार पढ़ने का अवसर महत्वपूर्ण हैं । आधुनिकता के समन्वय से वैज्ञानिक सोच युक्त ज्ञान आधारित समाज के निर्माण में यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति मूर्त रूप देगी । प्रदेश मंत्री राहुल राणा ने कहा शिक्षा की क्षेत्र में लैंगिक समानता , स्कॉलरशिप , शोध को दिशा देने निजी शैक्षिक संस्थानो में शुल्क के नियंत्रणीकरण , निजी एवं सरकारी संस्थानो में समान कोर्स , मूल्यांकन के नए मानक तय करने आदि बिंदुओं पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 में विस्तृत कार्ययोजना का समावेश छात्र हित में हैं ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 के माध्यम से भारतीय मूल्यों के अनुरूप शिक्षा में नवाचार , अनुसंधान , कौशल विकास तथा रोजगारोन्मुखता का समावेश प्रशंसनीय है । राष्ट्रीय साक्षरता तथा सकल नामांकन पाठ्यचर्या में भविष्य की आवश्यकताओं का ध्यान , बजट आवंटन जीडीपी का कुल 6 प्रतिशत रखने , शोध , रोजगार , व्यवसाय , विषय विशिष्टता , खेल तथा अन्य पाठ्येतर गतिविधियों को महत्व देने . सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र को मजबूती देने , बहु - विषयक शैक्षिक परिसर आदि बिंदुओं पर स्पष्टता के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 में इनके समावेश द्वारा आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है । शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी शिक्षाविदों , छात्र समुदाय , राज्य सरकारें एवं केंद्र सरकार को मिलकर प्रभावी प्रयास करना होगा ।

अभाविप एक जिम्मेदार छात्र संगठन के नाते शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में अग्रणी भूमिका निभायेगा । अभाविप के प्रदेश मंत्री राहुल राणा ने कहा कि , राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 द्वारा शिक्षा क्षेत्र में जिस समग्रता तथा विशिष्टता की आवश्यकता थी , उस ओर राष्ट्र ने कदम बढ़ा दिए हैं । मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय करने की सिफारिश निश्चित ही हमारे ज्ञान आधारित समाज निर्माण के संकल्प को पूर्ण करने की इच्छाशक्ति को दिखाता है । अब शिक्षा क्षेत्र के सभी हितधारकों को सजगता से शिक्षा नीति के क्रियान्वयन हेतु अपनी भूमिका निर्वहन हेतु तैयार रहना होगा । केन्द्र सरकार के साथ राज्य सरकारों के बेहतर समन्वय से ही देश शिक्षा क्षेत्र के नए लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है , हम आशा करते हैं कि केंद्र तथा राज्य सरकारें बेहतर समन्वय स्थापित कर भारत के करोड़ों छात्र - छात्राओं के साथ न्याय करेंगी ।