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राज्य

भारतीय मजदूर संघ हिमाचल प्रदेश ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार की दमनकारी नीतियों का किया विरोध प्रकट

बालम गोगटा जिला प्रमुख ब्यूरो हिमालयन अपडेट | September 11, 2020 05:01 PM

चौपाल,

 


चौपाल केंद्र सरकार और राज्य सरकार की दमनकारी नीतियों का भारतीय मजदूर संघ हिमाचल प्रदेश ने विरोध प्रकट किया है। हिमाचल प्रदेश भारतीय मजदूर संघ कार्यकारी अध्यक्ष रामलाल शर्मा की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल एसडीएम चौपाल नरेंद्र चौहान को मिला और महामहिम राष्ट्रपति को उनके माध्यम से ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में श्रम कानूनों को 3 वर्ष तक स्थगित करने और काम की अवधि को 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे करने, सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण करना, लॉकडाउन के कारण कार्य से वंचित मजदूरों का वेतन भुगतान न करना, प्रवासी मजदूरों को उचित सहायता प्रदान न करना, श्रम कानूनों में संशोधन का विरोध, रोजगार समाप्त करना आदि मुद्दे शामिल रहे। देश में केंद्र सरकार द्वारा रेलवे कोयला हवाई यात्रा व अन्य सार्वजनिक उपक्रमों का अन्धा धुंध निजीकरण करना, रोजगार के अवसर समाप्त करना आदि नीतियों का संघ ने विरोध किया है । उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि दमन का दमनकारी नीतियों को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए अन्यथा मजदूर संघ आंदोलन करेगा। इस अवसर पर संगठन मंत्री चेतराम ब्रागटा, वन विभाग के अध्यक्ष अशोक शर्मा, आईपीएच सचिव जगदीश चंद, लोक निर्माण से अध्यक्ष राजेश नेगी भी उपस्थित रहे।

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