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हमीरपुर जिला में हर्षोल्लास से मनाया गया 72वां गणतंत्र दिवस समारोह, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने की जिला स्तरीय समारोह की अध्यक्षता, राष्ट्रध्वज फहराकर मार्चपास्ट की सलामी ली

रजनीश शर्मा ( 9882751006) | January 26, 2021 03:27 PM

हमीरपुर/ रजनीश शर्मा 

72वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम शिक्षा, भाषा, कला एवं संस्कृति मंत्री श्री गोविंद सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (बाल) के खेल मैदान में पूरे हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि ने ध्वजारोहण किया और राष्ट्रगान के उपरांत परेड का निरीक्षण कर हिमाचल प्रदेश पुलिस, गृह रक्षक वाहिनी पुरूष एवं महिला, त्वरित प्रतिक्रिया दल, एन.सी.सी. स्काऊट एंड गाईड तथा गृह रक्षक बैंड की टुकड़ियों से मार्च पास्ट की सलामी ली।

श्री गोविंद सिंह ठाकुर ने उपस्थित जनसमूह को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए सबके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि आज ही के दिन हमारे देश में संवैधानिक व्यवस्था लागू हुई थी और भारत विश्वभर में सबसे बड़े लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ। उन्होंने देश व प्रदेश के उन महान सपूतों और देशभक्तों का भी स्मरण किया जिन्होंने देश को स्वाधीनता दिलवाने में अनेक कुर्बानियां दी। देश की रक्षा, एकता व अखंडता बनाए रखने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद जवानों को भी श्रद्धासुमन अर्पित किए।

उन्होंने कहा कि इन 72 वर्षों में देश की आबादी लगभग 100 करोड़ बढ़ी है, वहीं विकास में देश ने लंबी छलांग लगाई है। उन्होंने कहा कि गत वर्ष से विश्व ने कोविड-19 महामारी का सामना किया। भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बेहतर ढंग से इस महामारी को नियंत्रित किया और हम स्वदेशी वैक्सीन विकसित करने में भी कामयाब रहे, जो कि हमारे आदीकाल के ज्ञान व आत्मनिर्भरता का भी द्योतक है। केंद्र सरकार नागरिकों के जीवन को सरल करने के लिए डिजिटल इंडिया पर ध्यान केंद्रित कर रही है और प्रतिवर्ष डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लगभग 2 करोड़ 15 लाख से अधिक लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे बैंक खातों में प्राप्त हो रहा है। एक करोड़ युवाओं को कौशल योजना का लाभ मिल रहा है और आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 10 करोड़ 74 लाख के लगभग परिवार पंजीकृत हुए हैं जिनमें से एक करोड़ लाभार्थी योजना का लाभ उठाते हुए मुफ्त उपचार सुविधा प्राप्त कर चुके हैं।

ज्ञान आधारित महाशक्ति के रूप में उभरेगा देश

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के उपरांत भारतवर्ष दुनिया में ज्ञान आधारित महाशक्ति के रूप में उभरेगा। यह नीति हमारे युवाओं को विश्वभर में अग्रिम पंक्ति में रखेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के युवा नेतृत्व में सभी वर्गों का समान विकास प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रहा है। जनमंच, सीएम हेल्पलाईन जैसी योजनाओं से लोगों की समस्याओं का घर-द्वार पर निवारण संभव हुआ है। वीरभूमि हमीरपुर ने भी गत 50 वर्षों में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। यहां का प्रत्येक परिवार सेना से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़ा है और जिला शिक्षा हब के रूप में भी उभरा है। प्रदेश सरकार जिला में शैक्षणिक अधोसंरचना के विकास के लिए लगातार प्रयासरत है और गत तीन वर्षों में प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राइमरी व मिडिल स्कूल भवनों के निर्माण व मुरम्मत कार्य के लिए चार करोड़ 25 लाख रुपए से अधिक का बजट उपलब्ध करवाया गया है। पिछले शैक्षणिक सत्र के लिए पहली से आठवीं कक्षा तक के कुल 4,970 गरीब एवं मेधावी बच्चों को 11 लाख रुपए से अधिक छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। उच्चतर शिक्षा विभाग ने भी इस सत्र में लगभग पौने दो करोड़ रुपए की छात्रवृत्तियां प्रदान की हैं।

हमीरपुर में 25 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से स्थापित होगा बहुद्देशीय भवन

श्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि जिला में सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा हमीरपुर में लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से बहुद्देशीय भवन का निर्माण प्रस्तावित है और भूमि चयन की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। इस भवन में ऑडिटोरियम, संग्रहालय, ऑर्ट गैलरी और लेखक गृह जैसी सुविधाएं एक छत के नीचे प्राप्त हो सकेंगी। विश्व प्रसिद्ध बाबा बालक नाथ मंदिर परिसर में विभिन्न सुविधाओं के विस्तार व जिला के ऐतिहासिक मंदिरों व धरोहरों के संरक्षण के लिए भी विभाग प्रयासरत है।

युवाओं के कौशल निखार पर लगभग 27 करोड़ रुपए व्यय

उन्होंने कहा कि जिला में सालाना 2 लाख रुपये से कम आय वाले परिवारों के 25 हजार 179 युवाओं को कौशल विकास भत्ता दिया जा चुका है। इस पर लगभग 26 करोड़ साढ़े 88 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त 5,345 युवाओं को बेरोजगारी भत्ते के रूप में 6 करोड़ 60 लाख रुपये की धनराशि दी गई है। सड़कों के घनत्व की दृष्टि से जिला हमीरपुर देश के अग्रणी जिलों में शामिल है। पिछले तीन वर्षों के दौरान जिला को लोक निर्माण विभाग के माध्यम से 326 करोड़ रुपये से अधिक का बजट दिया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 39 सड़कों के लिए 171 करोड़ की धनराशि मंजूर की गई। इनमें से 16 सड़कों के कार्य पूरे हो चुके हैं। नाबार्ड के तहत 32 सड़कों के निर्माण के लिए 83 करोड़ 26 लाख रुपये मंजूर किए गए। गत 3 वर्षों में जिला में छोटे-बड़े कुल 18 पुलों और करोड़ों की लागत से 80 सरकारी भवनों के निर्माण कार्य भी पूरे किए गए हैं।

जिला में 27 करोड़ की लागत से तीन नए विद्युत उपकेंद्र निर्माणाधीन

जिला में बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए लंबलू, पटलांदर, खग्गल और उखली में नए सब स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जिनके लिए लगभग 27 करोड़ रुपये का बजट उपलब्ध करवाया गया है। इसके अलावा हमीरपुर सर्कल में बिजली से संबंधित अन्य कार्यों पर इसी वित्त वर्ष में 32 करोड़ 70 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना में भी 5 करोड़ 60 लाख रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इस वित्त वर्ष में जिले के शहरी क्षेत्रों की विद्युत व्यवस्था पर लगभग 4 करोड़ 31 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

किसानों-बागवानों को साढ़े 12 करोड़ रुपए का अनुदान

उन्होंने कहा कि प्रदेश के कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए राज्य सरकार ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना एच.पी. शिवा परियोजना आरंभ की है। इसके पहले चरण में हमीरपुर जिला के हर ब्लॉक में 150-150 हैक्टेयर भूमि यानि पूरे जिला में 900 हैक्टेयर भूमि को फल उत्पादन के अंतर्गत लाया जाएगा। अभी तक 793 हैक्टेयर भूमि का चयन कर लिया गया है। इस वित्त वर्ष में उद्यान विभाग के माध्यम से हमीरपुर जिला के बागवानों को लगभग 2 करोड़ रुपये की सब्सिडी कृषि उपकरणों, पॉवर टिल्लर, पॉवर स्प्रेयर केंचुआ खाद इकाईयों, मशरूम उत्पादन, टपक एवं फव्वारा सिंचाई उपकरणों पर दी गई है। कृषि विभाग के माध्यम से जिला के किसानों को पिछले वित्त वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लगभग 10 करोड़ 54 लाख रुपये का अनुदान दिया है।

37 हजार से अधिक लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन

श्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि सामाजिक कल्याण की दिशा में प्रदेश सरकार निरंतर प्रयासरत है। हमीरपुर जिला में इस समय 37,147 पात्र लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। इनमें वरिष्ठ नागरिक, विधवा महिलाएं और दिव्यांगजन शामिल हैं। गत एक वर्ष के दौरान जिला में पेंशन के अढ़ाई हजार से अधिक नए मामले मंजूर किए गए हैं। गृह निर्माण अनुदान योजना के तहत जिला में इस वित्त वर्ष में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के कुल 43 परिवारों को मकान निर्माण के लिए धनराशि मंजूर की जा चुकी है। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत इस वित्त वर्ष में 50 परिवारों को आर्थिक मदद दी जा चुकी है।

प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के दो हजार से अधिक लाभार्थी

महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई हैं। हमीरपुर जिला में भी इस वित्त वर्ष में अभी तक बेटी है अनमोल योजना के तहत 1,521 लड़कियों को 34 लाख रुपये से अधिक धनराशि वितरित की गई है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 91 लड़कियों की शादी पर कुल 44 लाख 65 हजार रुपये की राशि प्रदान की गई है। मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना के तहत इस वित्त वर्ष में 2,001 बच्चों के पालन-पोषण के लिए अभी तक 56 लाख की धनराशि जारी की जा चुकी है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 2,080 महिलाओं को लगभग 11 लाख रुपये की राशि वितरित की गई है।

जलागम विकास परियोजना के अंतर्गत 36 करोड़ रुपए से अधिक होंगे व्यय

मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत इस वित्त वर्ष में जिला में 71 गरीब परिवारों को मकान निर्माण के लिए डेढ़-डेढ़ लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जिला में 223 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है और इन्हें एक करोड़ रुपये से अधिक के ऋण मुहैया करवाए गए हैं। जिला की 70 ग्राम पंचायतों को जलागम विकास परियोजना के अंतर्गत लाया गया है, जिस पर 36 करोड़ 40 लाख रुपये खर्च होंगे। इनमें से लगभग साढ़े 10 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना में हमीरपुर जिला के 60 गांवों का चयन किया गया है और इन गांवों को विभिन्न विकास कार्यों के लिए 6 करोड़ रुपये का बजट जारी किया गया है। इसमें से 4 करोड़ 60 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं।

इस वित्त वर्ष में पंचायतघरों एवं पंचायत सामुदायिक केंद्रों के निर्माण एवं अपग्रेडेशन के लिए एक करोड़ 69 लाख रुपये का बजट उपलब्ध करवाया गया है। यह धनराशि 13वें वित्त आयोग और 5वें राज्य वित्त आयोग के माध्यम से दी गई है।

कोरोना संकट में रखा खाद्य आपूर्ति का ध्यान

उन्होंने कहा कि कोरोना संकट में सरकार ने सभी को खाद्य आपूर्ति बनाए रखने का पूरा ध्यान रखा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जिला के 42,343 परिवारों के प्रत्येक सदस्य को अप्रैल से नवंबर 2020 तक गेहूं और चावल मुफ्त कोटा उपलब्ध करवाया गया। हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के माध्यम से जिला के 20 हजार 509 परिवारों को मुफ्त गैस कनैक्शन दिए गए हैं। कोरोना संकट के दौरान योजना की लाभार्थी महिलाओं को मुफ्त गैस रिफिल भी दिए गए हैं। जिला में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की 2,044 लाभार्थियों के लिए तीन-तीन गैस सिलेंडरों के रीफिल की राशि सीधे उनके बैंक खातों में डाली गई है।

सेनानियों के परिजन किए सम्मानित

इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को सम्मानित भी किया गया। इसके अतिरिक्त रेडक्रास सोसायटी के रेफरल ड्रॉ निकाले गए और आयुष्मान भारत योजना के बेहतरीन क्रियान्वयन के लिए डॉ. राधाकृष्णन राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, हमीरपुर तथा पार्वती अस्पताल दिम्मी, दसमल के प्रतिनिधियों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया।

यह रहे उपस्थित

समारोह में स्थानीय विधायक नरेंद्र ठाकुर, भोरंज की विधायक कमलेश कुमारी, हिमाचल पथ परिवहन निगम के उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री, कांगड़ा प्राथमिक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष कमल नयन शर्मा, कोशल विकास निगम के प्रदेश समन्वयक नवीन शर्मा, स्वतंत्रता सेनानियों के परिजन, वीर नारियां एवं पूर्व सैनिक, उपायुक्त देबाश्वेता बानिक, पुलिस अधीक्षक कार्तिकेयन गोकुलचंद्रन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

उधर, नादौन, सुजानपुर, भोरंज व बड़सर में उपमंडल स्तर पर गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान कोविड-19 से संबंधित सावधानियों का भी पूरा ध्यान रखा गया।

 
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