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राज्य

एसडीएम माह में कम से कम दो पटवार वृतों का निरीक्षण करें: डीसी

हिमालयन अपडेट ब्यूरो | February 16, 2021 07:11 PM
ऊना,
 
उपायुक्त राघव शर्मा की अध्यक्षता में आज यहां डीआरडीए सभागार में जिला ऊना के राजस्व अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजस्व विभाग के संबंधित निशानदेही, आपराधिक घटनाओं, लंबित न्यायिक मामलों, तक्सीम, ऑनलाइन शिकायत निवारण,  2/3 बिस्वा भूमि आबंटन मामलों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तथा ई-डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से ऑनलाइन प्रमाण जारी करने संबंधी विषयों पर चर्चा की गई।
  बैठक में डीसी ने निर्देश दिए कि उपमंडलाधिकारी संबंधित उपमंडल में हर माह अधीनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ बैठक करें ताकि उपमंडल व तहसील स्तर पर लंबित मामलों को शीघ्रता से निपटाया जा सके। उन्होंने निर्देश दिए कि राजस्व अधिकारी नियमित रूप से अपने अधीनस्थ पटवारखानों का निरीक्षण करें तथा उपायुक्त कार्यालय से संबंधित मामलों की रिपोर्ट समयबद्ध भेजें। इसके अलावा मुख्यमंत्री सेवा संकल्प के तहत प्राप्त होने वाली शिकायतों का निपटारा निर्धारित समयावधि में करना सुनिश्चित करें।
  उपायुक्त राघव शर्मा ने कहा कि राजस्व विभाग आम आदमी से सीधे तौर पर जुड़ा विभाग है, इसलिए राजस्व अधिकारी नागरिकों को बेहतर सुविधा प्रदान करने की दिशा में काम करें। अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ भी निरंतर बैठकें करें तथा उनके कार्यालयों में जाकर निरीक्षण भी करें। 
राजस्व अधिकारियों के परफार्मेंस पैरामीटर किये तय
उपायुक्त द्वारा राजस्व अधिकारियों की बैठक के लिए नये परफार्मेंस पैरामीटर तय किये गये, जिनके अनुसार प्रत्येक अधिकारी अपने अधीनस्थ क्षेत्र के माह में कम से कम दो पटवार वृतों का निरीक्षण करेंगे, भू स्थानांतरण मामलों में शून्य पैंडेंसी तथा भूमि विभाजन के 15 मामले निपटाने होंगे। उपायुक्त ने कड़े निर्देश देते हुए कहा कि फसल खड़ी हो अथवा नहीं, हर माह हदबंदी के कम से कम 20 मामले निपटाना सुनिश्चित करें। 
दुर्घटना की सूचना तुरंत करें सांझा
  उपायुक्त ने निर्देश दिये कि अपने कार्य क्षेत्र में होने वाली किसी भी सड़क हादसों, आग्जनी जैसी घटनाओं की रिपोर्ट त्वरित जिला प्रशासन से सांझा करें ताकि अविलम्ब नागरिकों को राहत राशि प्रदान की जा सके। इसके अलावा राहत राशि से सम्बन्धित मामलों को एक माह के भीतर निपटाना सुनिश्चित करें। सभी अनुबन्ध, आउटसोर्स, दैनिक वेतन भोगी, अंशकालिक कर्मचारियों को हिमकेयर योजना के तहत पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें ताकि इन्हें बीमारी के लिए 5 लाख रूपये के बीमा में कवर किया जा सके।   
बैठक में एडीसी डॉ अमित शर्मा, जिला के समस्त उपमंडलाधिकारी, जिला राजस्व अधिकारी जोगिंद्र पटियाल, तहसीलदार व नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।
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