शिमला,

उच्च शिक्षा निदेशक ने अध्यापक संघ व कर्मचारियों को सरकार के निर्णयों के खिलाफ बयानबाजी पर अनुशाश्नात्मक कार्यवाही करने की अधिसूचना जारी की है। राजकीय अध्यापक संघ ने इस अधिसूचना का विरोध किया है। संघ ने सरकार पर अभिव्यक्ति की आजादी छीनने का आरोप लगाया है और इसके खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही है।

संघ के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने कहा कि यह तानाशाहीपूर्ण अधिसूचना सभी कर्मचारियों के लिए जारी की गई है।अनुच्छेद 19 के अनुसार भारतीय सविधान ने सभी को अभिव्यक्ति की आजादी दी है। जिसे कोई छीन नही सकता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में पहली बार इस तरह का फैसला हुआ है जिसमे निदेशक ने अभिव्यक्ति की आजादी को छीनने का प्रयास किया है। इस चिट्ठी की आड़ में हिमाचल अध्यापक संघ के तीन पदाधिकारियों पर कार्यवाही करने को कहा गया। चौहान ने कहा कि संघ ने प्री बोर्ड की परीक्षाएं न करने की मांग की थी। लेकिन सरकार ने 10 वीं 12 वीं की परीक्षाएं एक पेपर के बाद रद्द कर दी। हिमाचल में कोविड नियंत्रण था परीक्षाएं कराई जा सकती थी लेकिन विभाग ने इसे अन्यथा ले कर तीन अधिकारियों को नोटिस थमा दिया। उन्होंने कहा कि संगठन छात्रों के हितों में आवाज उठाता रहा है संघ का उद्देश्य सरकार को नीचा दिखाना नही है। अध्यापक संघ ने शिक्षा मंत्री से इस अधिसूचना को निरस्त करने की मांग की है। अगर ऐसा नही होता है तो संघ न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगा। जिससे हमारी बोलने की आजादी को बचाया जा सके।