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कर्मचारी

पुरानी पेंशन योजना के कार्यान्वयन के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे रिट याचिका : परमानंद शर्मा

December 13, 2018 01:56 PM


हमीरपुर,
न्यायिक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के कार्यान्वयन के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की जाएगी। विभिन्न प्रांतीय सरकारें शेट्टी कमीशन की रिपोर्ट सही ढंग से लागू नहीं कर पाई हैंतथा इन्हें सही तरीक़े से लागू किया जाए। यह बात अखिल भारतीय न्यायिक कर्मचारी संघ के उत्तरी क्षेत्र के नवनियुक्त सचिव परमानंद शर्मा ने यहाँ जारी प्रेस विज्ञप्ति में कही । परमानंद शर्मा
एचपी न्यायिक कर्मचारी कल्याण संघ के प्रदेश महासचिव भी हैं। इन्हें हाल ही में आन्ध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में आयोजित अखिल भारतीय न्यायिक कर्मचारी संघ के सम्मेलन में उत्तरी क्षेत्र का क्षेत्रीय सचिव नियुक्त किया गयाहै । बैठक की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि सम्मेलन में 22 से अधिक राज्य न्यायिक कर्मचारी संघों ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि 17 दिसंबर 1997 और 7 जनवरी 1998 को शेट्टी पे कमीशन गठित कर अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यरत कर्मचारियों की सर्विस कंडीशन व वेतनवृद्धि को लेकर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए गए थे। कमीशन ने 2003 में रिपोर्ट पेश कर दी। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों ने सिफारिशें लागू की, कुछ ने नहीं। 15 जुलाई 2008 को सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित हाईकोर्ट प्रशासन को शेट्टी आयोग सिफारिशें लागू करवाने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि जब तक सिफारिशें लागू हों, एक अंतरिम वेतन वृद्धि तुरंत दें। उन्होंने माँग की कि अन्य विभागों की तरह न्यायिक विभाग के कर्मचारियों को 1 अक्तूबर , 2010 से बढ़ा हुआ ग्रेड पे प्रदान किया जाए ताकि वेतन निर्धारण सही ढंग से हो सके।परमानंद शर्मा वर्तमान में ज़िला एवं और सत्र न्यायधीश कार्यालय हमीरपुर में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ( प्रथम श्रेणी) के पद पर सेवाएँ दे रहे हैं तथा सोलन ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने कहा कि न्यायिक कर्मचारी कल्याण संघ का प्रयास रहेगा कि कर्मचारियों के कल्याण के लिए अधिक प्रभावी तरीके से क्षेत्रीय सचिवों की नियुक्ति हो । पूरे देश में सभी न्यायिक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के कार्यान्वयन के लिए भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर करने की तैयारी की गयी है । पूरे देश में सभी न्यायिक कर्मचारियों के संबंध में अधिक प्रमोशन के बारे में भर्ती और प्रमोशन नियम बनाए जाने की माँग प्रमुखता से उठायी जाएगी । इसके अलावा पूरे देश में अधीनस्थ न्यायपालिका में विभिन्न पदों के सृजन की माँग भी उठाई गयी है ।
उन्होंने न्यायिक कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि न्यायिक कर्मचारी कल्याण संघ, उत्तरी क्षेत्र के अधीनस्थ न्यायपालिका के कर्मचारियों से संबंधित सभी समस्याओं को अधिकारियों के साथ ज़रूर साँझा करेगा ।

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