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मुख्यमंत्री का उनकी घोषणाओं को 20 फरवरी तक पूरा करने के निर्देश

January 18, 2019 06:53 PM
शिमला           
  
मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि उनके द्वारा प्रदेश के लोगों के लिए की गई सभी घोषणाओं व वचनबद्धताओं को आगामी 20 फरवरी तक पूरा किया जाना चाहिए ताकि विकास का लाभ लक्षित व जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। मुख्यमंत्री आज यहां प्रशासनिक सचिवों व विभागाध्यक्षों के साथ प्रदेश सरकार द्वारा आरम्भ की गई विभिन्न योजनाओं की भौतिक तथा वित्तीय प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे।
 
मुख्यमंत्री ने कहा कि सम्बन्धित विभागों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके विभागों से सम्बन्धित बजट में घोषित नई योजनाओं को वे अपने अधीन लें और निर्धारित समय के भीतर कार्यान्वयन सुनिश्चित बनाए। उन्होंने कहा कि विकासात्मक योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पूर्व सक्रियता की भावना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यह हमारा दायित्व बनता है कि प्रदेश के आम लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए आगे आएं।
 
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018-19 के बजट में 30 नई योजनाओं व अनेक पहलों की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि हालांकि कुछ विभागों ने इन योजनाओं के कार्यान्वयन में बेहतर प्रगति की है, लेकिन वांच्छित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रयासों में और तेजी लाने की आवश्यकता है। उन्होंने स्वास्थ्य व शिक्षा विभागों की कुछ योजनाओं के कार्यान्वयन में धीमी गति पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि प्रक्रियाओं में तेजी लाने के प्रयास किए जाए और इस संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
 
जय राम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने पदभार सम्भालते ही समाज के सभी वर्गो के कल्याण व उत्थान के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं आरम्भ की। उन्होंने अधिकारियों को लोगों के कल्याण के लिए और अधिक बेहतर ढंग से कार्य करने के निर्देश दिए।
 
उन्होंने कहा कि कुछ ही योजनाओं के कार्यान्वयन में बेहतर प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि गृहिणी सुविधा योजना राज्य में सफल रही है और इस वर्ष के अपै्रल माह तक प्रदेश प्रत्येक परिवार के पास गैस कनेक्शन होने के कारण देश का पहला धुंआ मुक्त राज्य बनकर उभरेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान 33,264 पात्र परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा है और यह प्रसन्नता की बात है कि अभी तक 35,000 कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं।
 
मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘नई राहें, नई मंजिलें’ योजना के अन्तर्गत प्रदेश के अनछुए पर्यटक स्थलों के विकास के लिए 50 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, शिमला जिला के चांशल में टै्रकिंग रूट व कैम्प साईटों के विकास के लिए 8 करोड़ रुपये और मण्डी जिला के जंजैहली में विश्राम गृह के जीर्णोद्वार, साहसिक खेल उपकरणों की खरीद व टै्रकर हाटों इत्यादि के विकास के लिए पांच करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला के परिदृश्य चाइना टॉप पर इको पर्यटन स्थल सृजित करने तथा बिलिंग में बहु मंजिला पार्किंग निर्माण के लिए पांच करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि लारजी बांध, पौंग बांध तथा कोलबांध में सैलिंग, कैनोइंग, रोइंग, नोकायन, जैटीज निर्माण तथा तीव्र नोकायान इत्यादि साहसिक जलक्रीड़ा हब के रूप में विकसित किए जाएंगे।
 
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के लोगों को राज्य के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से बड़ी अपेक्षाएं है और उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए कि नीतियों और कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए जनमंच की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी सराहना की है। उन्होंने कहा कि अभी तक इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के माध्यम से 22 हजार से अधिक शिकायतों को निराकरण किया जा चुका है।
 
जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन में ढील को गंभीरतापूर्वक लिया जाएगा। उन्होंने एफआरए मामलों का शीघ्र निपटारा करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि 330 मामले अन्तिम चरण में हैं। 
 
मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण, परिवहन तथा पुलिस विभाग को सड़कों पर ब्लेक स्पॉट चिन्हित करने तथा दुर्घटनाओं को कम करने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य के लिए 50 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है और संबंधित अधिकारियों को ब्लेक स्पॉट को दुरूस्त करने के कार्य में गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने परिवहन विभाग को विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निजी स्कूल बसें चलाने के संबंध में विभिन्न दिशा-निर्देशों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।
 
आम बजट के लिए सुझाव आमंत्रित करते हुए जय राम ठाकुर ने इसके लिए आम जनमानस विशेषकर अधिकारियों से अपने बहुमूल्य सुझाव देने का आग्रह किया ताकि बजट को कल्याणकारी बनाया जा सके।
 
अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. श्रीकांत बाल्दी ने मुख्यमंत्री तथा इस अवसर पर उपस्थित अन्य अधिकारियों का स्वागत किया।
 
मुख्यमंत्री के विशेष सचिव डी.सी. राणा ने मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर प्रगति को लेकर प्रस्तुति दी।
 
मुख्य सचिव बी.के. अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, अतिरिक्त प्रधान सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
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