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हिमाचल

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय अंतरिम बजट को बताया ऐतिहासिक

February 01, 2019 06:08 PM
 शिमला, 
 
मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने केंद्र सरकार द्वारा संसद में शुक्रवार को पेश किए गए अंतरिम बजट 2019-20 को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि बजट समाज के सभी वर्गों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा और आने वाले वर्षों के लिए देश के विकास का एजेंडा तय करेगा। उन्होंने कहा कि यह एक विकासोन्मुखी बजट है, जो देश को प्रगति और समृद्धि के पथ पर ले जाएगा।
उन्होंने कहा कि बजट में किसानों, गरीबों, महिलाओं, छात्रों, व्यापारियों और मध्यम वर्ग के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। इन घोषणाओं में 12 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों के लिए प्रत्यक्ष आय समर्थन के साथ ही 10 करोड़ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पेंशन योजना तथा आयकर सीमा में 5 लाख रुपये तक की छूट, स्टांप शुल्क में सुधार तथा रक्षा बजट को 3 लाख करोड़ से अधिक रखा गया है जो रक्षा क्षेत्र के लिए अभी तक उच्चतम बजटीय आवंटन है।
जय राम ठाकुर ने कहा कि उत्तर पूर्वी क्षेत्रों और शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे के लिए उच्च बजटीय आवंटन और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सहित कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए 58,166 करोड़ रुपये की धनराशि का रिकॉर्ड आवंटन किया गया है। उन्होंने 1.5 करोड़ मछुआरों के कल्याण के लिए अलग से मत्स्य पालन विभाग बनाने के निर्णय का भी स्वागत किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नई योजना ‘प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि’ पीएम-किसान की घोषणा किसान परिवारों को, जिनकी 2 हेक्टेयर तक खेती योग्य भूमि है, प्रति वर्ष 6,000 रुपये की प्रत्यक्ष आय समर्थन प्रदान करने के लिए की गई है। गायों के संरक्षण व संवर्धन के लिए ‘राष्ट्रीय कामधेनु आयोग’ की स्थापना भी एक स्वागत योग्य कदम है।
उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्र के कम से कम 10 करोड़ मजदूरों और श्रमिकों को पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए एक नई योजना ‘प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन’ की घोषणा की गई है, जो अगले पाँच वर्षों में दुनिया की सबसे बड़ी पेंशन योजनाओं में से एक होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन व्यक्तियों की सकल आय 6.50 लाख रुपये है, उन्हें किसी भी अतिरिक्त आयकर नहीं देना होगा, बशर्ते उन्होंने भविष्य निधि, निर्दिष्ट बचत और बीमा आदि में निवेश किया हो। अंतरिम बजट में 2 लाख रुपये शिक्षा ऋण में ब्याज पर, राष्ट्रीय पेंशन योजना योगदान, वरिष्ठ नागरिकों पर चिकित्सा बीमा और चिकित्सा व्यय आदि में भी अतिरिक्त छूट प्रदान की गई हैं।
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