शिमला,

राजकीय भाषायी अध्यापक संघ के राज्य अध्यक्ष हेमराज ठाकुर, महासचिव अर्जुन सिंह, कोषाध्यक्ष ललित कुमार, संघ के संस्थापक नरेन्द्र कुमार शर्मा, महिला मोर्चा की राज्य अध्यक्ष मीरा शर्मा और संयोजक धनवीर सिंह के साथ साथ सभी जिलों के प्रधानों ने सरकार की 1जनवरी 2016 से लागू छठवें वेतनमान के शेष एरियर की मार्च 2024 को 1.5% और अप्रैल 2024 से सत्र 2024- 2025 के लिए 0.25% की दर से मासिक वेतन अदायिगी के साथ दिए जाने वाले भुगतान अधिसूचना का विरोध जताया है।
इसके साथ - साथ संघ ने इसी अधिसूचना में 01 जुलाई 2022 से पैंड डी ए एरियर के भुगतान की 1.5% राशि मासिक वेतन के साथ सत्र 2024- 2025 में देने की बात का भी कड़ा विरोध किया है। संघ के राज्य अध्यक्ष हेमराज ठाकुर ने बताया कि यह कर्मचारी एरियर भुगतान के आज तक के इतिहास में एक अजीब सी अधिसूचना हुई है। संघ सर्व कर्मचारी हित में इस अधिसूचना का कड़ा विरोध करता है। हेमराज ठाकुर ने बताया कि इस अधिसूचना के हिसाब से तो मार्च 2024 से मार्च 2025 तक नवीन वेतनमान के शेष एरियर का प्रीतिमास दिया जाने वाला भुगतान मात्र 4.5% ही होगा और वह भी अधिकतम सात - आठ सौ रूपय प्रति मास से अधिक नहीं आएगा। उन्होंने बताया कि यही दशा 01 जुलाई 2022 से पैंड हाल ही में जारी 4% डी ए एरियर के भुगतान की है । यह एरियर भी प्रति मास 1.5% की दर से देने की बात इस अधिसूचना में की गई है,जो सत्र 2024-2025 में मात्र 18% ही कर्मचारियों को छोटी - छोटी राशि में बंट कर मासिक वेतन के साथ मिलेगा। हेमराज ठाकुर ने बताया कि यह कर्मचारी वर्ग के साथ एक घोर विडम्बना हो रही है। इस अधिसूचना के हिसाब से यदि यह क्रम प्रतिवर्ष इन एरियरों के भुगतान का रहा तो यह पैसा कर्मचारियों और पेंशनरों को आगामी पुश्तों तक जा कर पूरा होगा ,जिसमें पे रिवीजन एरियर का पूरा भुगतान करने में सरकार को लगभग 32 वर्ष 8 मास का समय लगेगा।इतनी लम्बी अवधि में तो कई कर्मचारी इस संसार से भी विदा हो चुके होंगे।ऐसा ही डी ए एरियर भुगतान के सम्बंध में है।इसमें पूरा भुगतान करने को लगभग 5 वर्ष 5 मास का समय लगेगा। हेमराज ठाकुर ने यह भी बताया कि इससे कर्मचारियों की बड़ी रकम का बहुत लघु विभाजन होगा और कर्मचारी अपनी निजी योजनाओं को क्रिया रूप देने से वंचित रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारा संघ इस अधिसूचना को कर्मचारी हित में पुनः संशोधित करने की मांग करता । हेमराज ठाकुर ने संघ की ओर से सरकार और माननीय मुख्यमंत्री  से यह एरियर की बकाया राशि कर्मचारियों के GPF खाते में एकमुश्त डालवाले की मांग की है ।उन्होंने यह भी दोहराया कि यदि एकमुश्त भुगतान सम्भव नहीं है तो भी इसे ज्यादा से ज्यादा चार भागों में एक बड़ी राशि के रूप बांट कर कर्मचारियों के GPF खाते में डाला जाना चाहिए । हेमराज ठाकुर ने कहा कि सरकार कर्मचारियों का और अपना उपहास न कर के इस अधिसूचना को तुरन्त संशोधित करें।