महिला थाना बिलासपुर में दर्ज हुई एफआईआर
आरोपियों पर दहेज के लिए तंग करने, मारपीट, जान से मारने की धमकी और पेट में पल रहे साढ़े चार माह के भ्रूण को गिराने का दबाव बनाने जैसे संगीन आरोप
पंचायती राज एक्ट के अंतर्गत 6 महीने के अंदर निर्णय लेना जरूरी -:-अधिवक्ता नारायण सिंह ठाकुर।
कंपनी के साइट इंजीनियर और एनएचएआई के साइट इंजीनियर को तुरंत बदलने की उठी मांग
पंचायत प्रतिनिधियों व ग्रामीणों ने प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग
पेयजल योजनाओं की पाइपें तोड़ने और टेंडर के मुताबिक रिपेयरिंग न करने पर जल शक्ति विभाग की सख्ती
ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट www.cipet.gov.in पर किया जा सकता है।
60-60 सीटों के तीन पाठ्यक्रमों के लिए 28 मई तक करें ऑनलाइन आवेदन
प्रदेश भर में 1, 03, 932 के करीब विद्यार्थियों ने बोर्ड की टर्म-2 की परीक्षाएं दी थीं। बोर्ड की ओर से इन परीक्षाओं के आयोजन के लिए प्रदेश में 2200 से अधिक परीक्षा केंद्रों का गठन किया गया था।
इच्छुक अभ्यर्थियों को 22 जून तक प्रस्तुत करने होंगे आवेदन, 1 जुलाई से शुरू होंगे कोर्स
र्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2018 में प्रायोगिक के आधार पर खैर के पेड़ों की कटाई के परिणाम जानने के लिए इसमें पेड़ों की कटाई की अनुमति प्रदान की थी। अब शीर्ष अदालत ने वन विभाग की राय एवं केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा शीर्ष अदालत में प्रस्तुत निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए खैर के पेड़ों की कटाई की अनुमति प्रदान की
हिमाचल में भी डबल इंजन सरकार ने काम किया था उस से हिमाचल प्रदेश को बहुत फायदा हुआ था। मोदी और जयराम कॉम्बिनेशन को जनता आज भी याद करती है।
शिक्षकों को स्कूलों में छठी से दसवीं तक के कक्षा के छात्रों को पढ़ाने के निर्देश
धारा 174 के तहत मामला दर्ज कर अगामी कार्यवाही अमल में ला रही है।
इस प्रणाली के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को फौजदारी मामलों में न्यायालय में गुणवत्तायुक्त एवं योग्य कानूनी सहायता मिल सकेगी।