शिमला,

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद निजी स्कूल फीस पर बनने वाले नए कानून का स्वागत करती है।
प्रदेश सह मंत्री शिल्पा कुमारी ने कहा कि बात चाहे कोरोना काल की हो चाहे इससे पहले की निजी स्कूलों ने विद्यार्थियों से भारी भरकम फीस वसूलने का ही कार्य किया है।
गरीब विद्यार्थियों के लिए तो निजी स्कूल केवल एक सपना मात्र बन गए हैं। सरकार द्वारा इन स्कूलों की मनमानी व लालची नीतियों पर लगाम लगाने का यह निर्णय सराहनीय है।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रदेश सरकार के इस कदम का स्वागत करती है साथ ही यह मांग करती है कि कुछ निजी स्कूल जो यूनिफॉर्म व पुस्तकों के नाम पर भी पैसे ऐंठने का काम करते हैं वो बंद किया जाए तथा विद्यार्थियों को स्कूल से ही यह सब खरीदने के लिए बाधित न किया जाए। विद्यार्थियों को यह छूट दी जाए कि वो जहां से भी चाहे वहां से यूनिफॉर्म व पुस्तकें ले सके।
परिषद अपेक्षा करती है कि प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1997 के स्थान पर बनने वाला यह नया कानून छात्र हित में होगा।